ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (PHRO) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

35 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ l ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ "ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ" ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।